एन आय एम ए- एका सुवर्णमयी इतिहासाचा आढावा
=================
एन आय एम ए चा अमृत महोत्सव नुकताच सुरू झालाय. 75 वर्ष झालीत .शून्यातून निर्माण झालेल्या या संघटनेची ओंजळ आज पूर्णपणे भरलेली आहे .पण 75 वर्षांपूर्वी, रित्या ओंजळी पासून सुरू झालेला हा प्रवास आज पर्यंत कसा घडला असेल?
ही संघटना सुरू करण्याची गरज केव्हा आणि कशासाठी भासली असेल? संघटनेचा प्रवास हा खाच खळग्यातून एका पाऊल वाटेपर्यंत...
पाउलवाटेपासून एका सडके पर्यंत....
सडके पासून एका रस्त्यापर्यंत....
रस्त्यापासून एका महामार्गा पर्यंत .....
आणि महामार्गापासून एक्स्प्रेस हायवेच्या दिशेने जाणारा हा प्रवास कसाअसेल?
संपूर्ण भारतात या संघटनेचा प्रसार कसा झाला असेल?
आज हे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करताना दूरदृष्टी ठेवून कार्यक्रमाचं आयोजन करणं जितकं गरजेचं आहे, तितकंच इतिहासात डोकावून बघणं,सुद्धा आवश्यक आहे. आज समस्त निमाच्या सदस्यांना निमा चा इतिहास, त्यावेळचा संघर्ष, त्यासाठी प्राणपणाने प्रयत्न करणारे निमाचे पदाधिकारी, यांच्याबद्दल माहिती देणं... हा सुद्धा अमृत महोत्सवाचा एक अपरिहार्य भाग आहे.इतिहास हा नेहमीच मार्गदर्शन करित असतो. विशेषतः आजच्या तरुण निमा कार्यकर्त्यांना संघटनेच्या इतिहासाची जाणीव असणं फार गरजेचं आहे.
चला तर मग......
जाणून घेऊया संघटनेचा हा प्रवास. कधी उत्कंठापूर्ण ...कधी मनोरंजक... कधी व्यथित करणारा... कधी निराश करणारा.... पण नेहमीच प्रेरणा देणारा.......!
चाळूया संघटनेच्या इतिहासाची पाने....... दर पंधरा दिवसांनी.
एन आय एम ए - एका सुवर्णमयी इतिहासाचा आढावा ....
. भाग २
===================
प्रत्येक देशाची काही ना काही वैशिष्ट्ये असतात .आपला देश ही अनेक समृद्ध अशा परंपरांमुळे विश्वात ओळखला जातो. त्यापैकी एक परंपरा म्हणजे 'वैद्यकशास्त्र'- अर्थातच 'आयुर्वेद'. सुमारे चार ते पाच हजार वर्षांपूर्वीचं हे शास्त्र आजही समाजाला निरोगी ठेवण्यात अग्रेसर आहे. असं म्हणतात, की काळाच्या ओघात जे टिकून राहतं तेच सत्य होय. सत्याची ही व्याख्या आयुर्वेद शास्त्राला तंतोतंत लागू पडते.
पण अशा या त्रिकालाबाधित शास्त्राचं अस्तित्व वेळोवेळी सिद्ध का करावं लागतं हा प्रश्न आजच्या पदवीधारकांना पडणं सहाजिकच आहे.
आयुर्वेद शास्त्र भारतीय जनमानसांच्या दैनंदिन जगण्यात रुजलं आहे. परंपरा, उत्सव, सण आणि संस्कृती यातून आयुर्वेदाची तत्त्वे सहजपणे आचरणात आणली जातात. पूर्वीच्या आजीबाईच्या बटव्यापासून तर नुकत्याच कोविडच्या महामारीत आयुर्वेदानं कायम समाजाला आजारपणातून दिलासा दिला आहे.
पण ............
पण हेच शास्त्र जेव्हा पाठ्यपुस्तकात बंदिस्त झालं, विद्यापीठातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचू लागलं, कायदे ,ठराव, नियम, अधिनियमाच्या चौकटीत अडकलं, विद्यार्थ्यांच्या पदवीत विराजमान झालं तेव्हा मात्र शास्त्राच्या प्रवासात खाचखळग्यांची शृंखला सुरू झाली ती आजतागायत.
या पूर्ण इतिहासाच्या कालखंडात परिस्थिती बदलत होती, शासनकर्ते बदलत होते, शास्त्राचे पदवीधर बदलत होते,शैक्षणिक धोरणं बदलत होती पणआयुर्वेद पदवीधरांसमोरचे प्रश्न मात्र कायम होते. प्रश्नांचं स्वरूप काळानुरूप बदलत होतं पण प्रश्नांमधून आजपर्यंत सुटका झाली नाही हे मान्य करावेच लागेल.
1918 साली महाराष्ट्रात मुंबई,पुणे,नगर, सातारा ,नागपूर, सूरत, नदियाड याठिकाणी आयुर्वेद आणि पाश्चात्त्य वैद्यक एकत्रित शिकवणारी महाविद्यालये सुरू झालीत.
1920 मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूरला काँग्रेसचे एक अधिवेशन भरले होते. त्यामध्ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ,महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इत्यादी मान्यवरांची उपस्थिती होती. त्यावेळी वैद्यकीय शिक्षणाचा प्रश्न चर्चेला आला असताना पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी एक ठराव मांडला.
"Everything good in Modern Science and Ancient Ayurved should be fused and a new course should be started suitable for the people of this country ".
हा ठराव म्हणजे पंडित नेहरूंच्या सखोल विचारांचं आणि दूरदृष्टीचं एक उदाहरण आहे. हा ठराव सर्व संमतही झाला .1925 मध्ये पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी बनारस हिंदू विश्वविद्यालयात तसेच डॉक्टर अजमल अली खान यांनी युनानी- पाश्चात्त्य- आयुर्वेद एकत्रित शिकण्यासाठी अलिगड येथे महाविद्यालय सुरू केले.
1942 मध्ये मुंबई येथे डीएएसएफ हा कोर्स सुरू झाला. भारतात अनेक ठिकाणी संमिश्र पॅथीची महाविद्यालयै सुरू झालीत.
1947 साली स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वैद्यकीय शिक्षणात एकसूत्रता आणण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन झाल्या. चोप्रा कमिटी, उडूपा कमिटी इत्यादींनी पाठवलेले ठराव मात्र आरोग्य समितीकडून नाकारले गेले. परंतु या कालावधीत आपल्या पदवीधारकांकडून मात्र समाजाला उत्कृष्ट आरोग्य सेवा दिली जात होती. शिक्षणातील सुसूत्रीकरण, नोकर्यांमधील समानता,विविध कमिट्यांनी सुचविलेले प्रस्ताव.,पदवीला राजमान्यता......याकडे मात्र शासनाचं होणारं दुर्लक्ष ही अत्यंत व्यथित करणारी बाब होती.
किती काळ हा अन्याय सहन करायचा????
किती काळ ही मुस्कटदाबी सोसायची????
आपले हक्क आणि अधिकार सहजपणे मिळत नसतील तर ते भांडून मिळवायचे असतात ही स्वातंत्र्यसैनिकांची वृत्ती आयुर्वेद पदवीधारकांमधे उपजत होतीच.
सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपणच आपले प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न करणे ही त्या काळाची गरज होती. त्यामुळे 13 एप्रिल 1948 रोजी आंध्रप्रदेशचे डॉक्टर सूर्यनारायण राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभा होऊन नॅशनल मेडिकल असोसिएशन या संघटनेची स्थापना झाली.
आणि सुरुवात झाली एका अविरत संघर्षाची......एका अस्तित्वाच्या लढ्याची.......
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
==================
एनआय एम ए - एका सुवर्णमयी इतिहासाचा आढावा
भाग ३
===================
"नॅशनल मेडिकल असोसिएशनची" मुहूर्तमेढ 1948 साली रोवण्यात आली. आता संमिश्र चिकित्सा पद्धतीची महाविद्यालये संपूर्ण भारतात सुरू झाली होती. एकीकडे समाजाचे आरोग्य मिश्र चिकित्सकांमुळे उत्कृष्टपणे सांभाळले जात होते तर दुसरीकडे शासनमान्यता, रजिस्ट्रेशन,पदवीधरांचे हक्क... इत्यादी कायदेशीर बाबींमध्ये मात्र अडचणी वाढत होत्या. अशा परिस्थितीत एकत्र येऊन लढा देणं ही काळाची गरज होती आणि लढण्यासाठी संघटना आवश्यक होती. अनेक समविचारी पदवीधरांनी एकत्र येऊन आपल्यातील नेतृत्व पणाला लावले.अनेक बैठकी,अनेक चर्चांच्या मंथनातून अखेर नॅशनल मेडिकल असोसिएशन चा पाया हा 1948 साली रचला गेला.
दिल्ली येथे अखिल भारतीय वैद्यकीय परिषद भरली असताना, विजयवाडा येथील डॉक्टर सूर्यनारायण राव यांना अध्यक्षपदावर तर दिल्लीचे डॉक्टर भद्रा सेन यांना सचिव पदावर नियुक्त केले केले. या संघटनेच्या बांधणीमध्ये दक्षिण भारतातील डॉक्टर वाय कुंडल राव, डॉक्टर सी द्वारकानाथ, डॉक्टर महादेव शास्त्री, पंजाबचे डॉक्टर प्यारेलाल गुप्ता, उत्तर प्रदेशचे डॉक्टर आर.डी. ग्रोवर, डॉक्टर पी एन गुप्ता, दिल्लीचे डॉक्टर पी के सेठ, मुंबईचे डॉक्टर पी एन अवस्थी यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता.
या संघटनेमुळे शासन प्रणाली शी संघर्ष करण्याचा राजमार्ग आयुर्वेद स्नातकांसाठी मोकळा झाला.
यापुढे 1950 मध्ये महाराष्ट्रात बॉम्बे मेडिकल असोसिएशन, पुना मेडिकल असोसिएशन, खानदेश मेडिकल असोसिएशन, अहमदनगर मेडिकल असोसिएशन, नाशिक मेडिकल असोसिएशन ,या संघटनांची निर्मिती झाली.
1952 मध्ये महाराष्ट्रात जी एफ ए एम हा कोर्स सुरू झाला.
1953 मध्ये महाराष्ट्रा बाहेर म्हैसूर मेडिकल असोसिएशन, मद्रास मेडिकल असोसिएशन, तसेच उत्तर प्रदेशात यूपी नॅशनल मेडिकल असोसिएशन, कलकत्ता येथे असोसिएशन ऑफ फिजिशियनस ऑफ कलकत्ता, गुजरात मेडिकल असोसिएशन अशा विविध राज्यांमध्ये संघटनेची पायाभरणी झाली.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी भारतीय जनतेने दिलेल्या लढ्याची ठिणगी आपल्या व्यावसायिकांमधेही धगधगत होतीच. त्या ठिणगीचं रूपांतर संघटनेत झालं.
संघटनेचं महत्त्व, संघटनेत असणारी शक्ती - या काळात प्रकर्षाने अधोरेखित झाली. आयुर्वेद शास्त्राच्या पदवी धारकांच्या उज्वल भवितव्यासाठी संघटनेची भूमिका अत्यंत मोलाची आहे- याची जाणीव सगळ्यांना झाली. .आपले विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटना रुपी हुकुमाचा एक्का अस्तित्वात
आल्याने आपल्या स्नातकांना खूप दिलासा मिळाला.....आणि सुरुवात झाली एका संघर्षाची...
एका धडपडीची.......
आत्मसन्मान टिकवण्याची......
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
===================
🔆 *एन आय एम ए - एका सुवर्णमयी इतिहासाचा आढावा* 🔆
*भाग ४*
===================
"There is no reason why we should not bring out an alliance of old experience and knowledge as exemplified in the Ayurvedic and Unani systems, with the new knowledge, that the modern science has given us.The question is thus, not of conflict between the various systems but of sound education in knowledge as it is today and then the freedom to apply in accounting to any system. It is the scientific approach that is important."
हे शब्द आहेत भारताचे पहिले पंतप्रधान "पंडित जवाहरलाल नेहरू" यांचे. भारताच्या सामाजिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून अत्यंत अमूल्य आणि मूलभूत असा विचार त्यांनी मांडलेला होता - जो त्या काळातही योग्य होता आणि आजही काळाच्या कसोटीवर तो खराच आहे. परंतु काही सामाजिक, राजकीय आणि वैयक्तिक स्वार्थापोटी ही सत्याची बाजू कायम झाकून ठेवण्यात राज्यकर्ते यशस्वी ठरले हे नाकारता येत नाहीच. सूर्यप्रकाशा सारखं सत्य सर्वज्ञात असलं, तरी ते पदरी पाडून घेण्यासाठी वर्षानुवर्षे लढा द्यावा लागावा...... हे दुर्दैव नाही तर दुसरं काय???
संघर्ष तर आपल्या व्यावसायिकांच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. 1950 मध्ये पंजाब सरकारने आपल्या पदवीधारकांनी नावामागे डॉक्टर लिहू नये असा फतवा काढला. त्यावेळी आपल्या पदवीधारकांना अर्थातच हा अन्याय मोडून काढण्यासाठी शक्ती आणि युक्ती खर्च करावी लागली. अन्यायाला वाचा फोडण्यात यश आल्यामुळे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री गोपीचंद भार्गव यांनी मध्यस्थी केली व हा अपमानकारक फतवा मागे घेण्यात आला
1959 साली लोकसभेत ड्रग रुल्स अंतर्गत टू (ee)(iii) या कायद्याचा समावेश केला. त्यामुळे राज्य सरकार द्वारे अधिकृतरित्या आपल्या स्नातकांना आर. एम. पी. ही पदवी देण्याचा आदेश काढण्यात आला.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात ही राज्ये प्रामुख्याने आपल्या स्नातकांच्या भविष्याबाबत जागरूक होती. या राज्यांमध्ये विविध संघटनांच्या माध्यमातून सतत स्नातकांच्या न्याय्य मागण्यांचा पाठपुरावा केला जात असे.
म्हैसूर येथे "गव्हर्मेंट आयुर्वेद अँड युनानी ग्रॅज्युएट असोसिएशन"- ही डॉक्टर गुंडप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्यंत सक्रिय अशी संघटना होती.
1958 साली "नॅशनल मेडिकल गॅझेट" या नावाचे मुखपत्र ग्वाल्हेर येथून प्रसिद्ध होऊ लागले. डॉक्टर हणमंतराव मुजुमदार व डॉक्टर अशोक मुटरजाट यांचा त्यात पुढाकार होता.
1960 मध्ये "इंटिग्रेटेड मेडिकल जर्नल" हे म्हैसूर येथे सुरू झाले .त्यामुळे आयुर्वेद स्नातकांच्या वैचारिक आदान-प्रदानाला अधिक चालना मिळाली व व्यक्त होण्यासाठी एक सशक्त माध्यम निर्माण झाले.
1961 साली कर्नाटकात "कर्नाटक आयुर्वेद युनानी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट" ची निर्मिती झाली. त्याच वेळी "कर्नाटक आयुर्वेदिक युनानी प्रॅक्टिशनर बोर्ड" ची स्थापना झाली. या घटनेमुळे कर्नाटकातील स्नातकांना विलक्षण दिलासा मिळाला हे काही वेगळं सांगायला हवं??
याच वर्षी म्हणजे 1961 डिसेंबर मध्ये पुण्यात लक्ष्मी रोड येथील गोखले हॉलमध्ये राज्यव्यापी अधिवेशन भरविण्यात आले. अधिवेशनाचे अध्यक्ष पुण्याचे डॉ. वा.क. साठे हे होते. या अधिवेशनाचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री "श्री यशवंतराव चव्हाण" यांच्या हस्ते झाले. डाॅ. वा.क. साठे, डॉ. बा.शं. बिडकर, डॉ.अ.वि. गोहाड, डॉ. मोहन देशपांडे, डॉ. के व्ही शहा, डॉ. व्ही व्ही भागवत, डॉ. ज. के बर्डे या दिग्गजांनी हे अधिवेशन यशस्वी यशस्वी करण्यासाठी जीवापाड परीश्रम केले.
या अधिवेशनाचं मुख्य फलित म्हणजे या एकत्रीकरणातून महाराष्ट्रात संघटनेचा पाया रचणारी अनेक महनीय व्यक्तिमत्वे उदयास आली. आयुर्वेद स्नातकांच्या सुरक्षित आणि सन्मान्य भविष्याचा या महान व्यक्तिंनी घेतलेला ध्यास व त्यासाठी केलेले प्रयास.......
आणि अमृत महोत्सवानिमित्त आपल्यासमोर येत असलेला हा गौरवपूर्ण इतिहास.........
हा इतिहास तरुण कार्यकर्त्यांना प्रेरणादायक ठरावा.......हीच अमृतमयी आशा
===================
🔆 *एन आय एम ए- एका सुवर्णमयी इतिहासाचा आढावा* 🔆
*भाग ५*
===================
मागील लेखात लिहिल्याप्रमाणे, १९६१ मध्ये पुण्यात भरविलेले, समन्वित चिकित्सेचा पाठपुरावा करणारे राज्यव्यापी अधिवेशन हे अनेक अनेकार्थाने यशस्वी झाले. महाराष्ट्रातील या अधिवेशनाची प्रसिद्धी आणि चर्चा संपूर्ण देशात होऊ लागली आणि मिश्र चिकित्सा पद्धतीच्या चळवळीचा केंद्रबिंदू म्हणून महाराष्ट्राकडे बघण्यात येऊ लागले .अनेक स्नातकांमधील सुप्त नेतृत्वगुण प्रगट होण्यासाठी या परिषदेने बराच हातभार लावला. तसेच महाराष्ट्रातील चळवळीला एक योग्य दिशा मिळण्यास मदत झाली.
१२ व १३ मार्च १९६६ रोजी ग्वाल्हेर येथे "अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद" आयोजित केली होती. त्यावेळी सर्वानुमते "नॅशनल मेडिकल असोसिएशन" चे नामकरण नव्याने करण्यात आले - म्हणजेच त्यात " इंटिग्रेटेड "या शब्दाचा अंतर्भाव करून, "नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन "हे नामाभिधान करण्यात आले.
या "इंटिग्रेटेड" शब्दा मागची कहाणी अशी की २१ एप्रिल १९५९ रोजी राज्यसभेत "फार्मसी अॅक्ट अमेंडमेंट बिल" यावर चर्चा सुरू असताना मिश्र चिकित्सेच्या संदर्भात, तत्कालीन आरोग्य मंत्री माननीय श्री. डीपी करमरकर यांनी "इंटिग्रेशन" हा शब्द उच्चारला होता. हा शब्द आपल्या संघटनेचे नेमकेपणाने प्रतिनिधित्व करेल असे संघटनेतील नेत्यांच्या मनात आले होते. मिश्र चिकित्सेचा आग्रह धरणाऱ्या चळवळीला "इंटिग्रेशन" या शब्दाइतकं अचूक वर्णन दुसरं कोणतं असू शकेल? पण हे नवीन नामकरण होण्यासाठी तब्बल सात वर्षे लागली.
याच दरम्यान देशात "निखिल भारतीय आयुर्वेद" विद्यापीठातून शिकून बाहेर पडणार्या, शुद्ध आयुर्वेदाच्या स्नातकांची संख्याही भरपूर प्रमाणात वाढत होती. शुद्ध आयुर्वेदाचा आग्रह धरणाऱ्या या मंडळींनी "आयुर्वेद महासम्मेलन" ही संघटना निर्माण केली होती. १९६७ साली पंडित शिव शर्मा यांनी लोकसभेत मिश्र चिकित्सा व मिश्र चिकित्सकांना कडाडून विरोध केला. त्यांच्या विरोधाला उत्तर म्हणून एन आय एम ए च्या नेत्यांनी केंद्र तथा राज्य सरकारच्या स्तरावरील सगळ्या खासदारांसमोर आपली भूमिका लेखी स्वरूपात मांडली होती. एकाच पॅथीचा अट्टाहास न करता , इंटिग्रेशन मुळे व्यावसायिकांचा आणि समाजाच्या आरोग्याचा स्तर उंचीवर कसा जाऊ शकतो, यावर लेखी निवेदनात विस्तृत प्रकाश टाकला होता.
याचाच परिणाम म्हणून, याच संदर्भात १९६९ मध्ये "इंडियन मेडिसिन" यावर एक बिल संसदेत मांडण्यात आले. हे बिल पुढे चर्चेसाठी स्टॅडिंग
समितीकडे पाठवण्यात आले. हे बिल मिश्र चिकित्सा पद्धतीला पूरक होते आणि अनेक खासदारांचा त्याला पाठिंबा होता. पण त्यावेळी सुद्धा
महासंमेलनाचे नेते या बिलाच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिले. त्यावेळी तत्कालीन आरोग्यमंत्री श्री बी एस मूर्ती व श्री के के शहा यांनी आश्वासन दिले कि शुद्ध आयुर्वेद आणि मिश्र चिकित्सा पद्धती या दोन्हीचे ही वेगवेगळे शेड्युल्स करण्यात येतील. परंतु कायदा व मी विधी मंत्रालयाने यावर आक्षेप घेऊन दोन शेड्युल्स करणे अडचणीचे ठरेल असे जाहीर केले. व असे करण्यासाठी कायद्यात वेगळी तरतूद करावी लागेल असेही त्यांनी सांगितले. संसदेत मिश्र चिकित्सा पद्धतीचा पुरस्कार करणारे "श्री व्ही एन गाडगीळ", "श्री बापू काळदाते", "श्री मधु दंडवते" यांच्यासारखे कुशल संसदपटू नेहमीच आपल्या इंटिग्रेशनच्या भूमिकेचे समर्थन करीत असत.
शासन स्तरावरील या सगळ्या घडामोडी बघता, संपूर्ण देशात एकच संघटना असणे हे गरजेचे होते कारण त्यामुळे लढ्याला बळ प्राप्त होणार होते. म्हणून १९६९साली एक फेब्रुवारीला, भोपाळ येथे अखिल भारतीय वैद्यक परिषद भरली असताना, सगळ्या राज्यस्तरीय संघटनांनी एकाच देशव्यापी संघटनेत विलीन व्हावे असा निर्णय घेण्यात आला. आणि देशस्तरावर "नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन" ची निर्मिती झाली.
संघटनेची घटना याच परिषदेत लिहिली गेली.
१९६९ एप्रिल मध्ये संघटनेची प्रथम केंद्रीय परिषद दिल्ली येथे संपन्न झाली. "डॉक्टर पी एन अवस्थी", मुंबई यांचे अध्यक्षपदी आणि "डॉक्टर के एस पोद्दार", दिल्ली यांची सचिव पदी निवड करण्यात आली.
संघटना निर्माण झाल्यानंतर चॅरिटी कमिशनर कडे नोंदणी करणे गरजेचे होते. "डॉ. एस पी किंजवडेकर", मुंबई यांनी २४|४|७२ रोजी, "सोसायटीज एक्ट अँड पब्लिक ट्रस्ट, नं.एफ २४६९, मुंबई येथे नोंदणी केली.
पाया जितका खोल आणि पक्का, तितकीच वरची इमारत मजबूत आणि टिकाऊ असते.आज,अमृत महोत्सवानिमित्त, संघटनेतील भक्कम पाया रचणाऱ्या शिलेदारांचे स्मरण करणे आवश्यक आहे . याचे पहिले कारण म्हणजे ते शिलेदार आजही दीपस्तंभासारखे आपल्याला मार्गदर्शन करित आहेत, प्रेरणा देत आहेत. दुसरे कारण म्हणजे, शंभर वर्षानी संघटनेचा इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळेस आपण आपल्या पुढील पिढीला काय संचित देणार आहोत????? याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्यासाठी...............
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
